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Chandigarh: आईडीएफसी बैंक घोटाले पर कांग्रेस का हमला, बोली- सिर्फ एक गिरफ्तारी से नहीं दबेंगे सवाल - Uturn Time
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अशोक अरोड़ा और आफताब अहमद ने सरकार पर साधा निशाना, निष्पक्ष जांच और सभी आरोपितों पर कार्रवाई की मांग
चंडीगढ़ (Narendra Singh Danu) : हरियाणा में कथित आईडीएफसी बैंक घोटाले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मामले के मुख्य आरोपी पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी मात्र एक औपचारिक कार्रवाई प्रतीत होती है, जबकि इतने बड़े वित्तीय घोटाले में कई अन्य लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और उप नेता प्रतिपक्ष आफताब अहमद ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। "सिर्फ एक गिरफ्तारी से नहीं मिलेगा जवाब" अशोक अरोड़ा ने कहा कि यदि जांच वास्तव में पारदर्शी और निष्पक्ष है तो घोटाले में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है और पूरे मामले को एक व्यक्ति तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग की कि घोटाले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। "भ्रष्टाचार पर दिखावा नहीं, कार्रवाई चाहिए" कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में केवल प्रतीकात्मक कदम उठाने से काम नहीं चलेगा। सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दोषियों को जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को समझ चुकी है तथा लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। राजस्थान को पानी देने के फैसले पर भी सवाल उप नेता प्रतिपक्ष आफताब अहमद ने भाजपा सरकार पर हरियाणा के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश के युवाओं को निराश किया गया और अब किसानों के हितों को प्रभावित करने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। आफताब ने कहा कि राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने के फैसले ने हरियाणा के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उनके अनुसार प्रदेश के कई इलाके पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में सरकार को राज्य के जल अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार और किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है।