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अफसरशाही पर सरकार भारी: शैरी कलसी की शिकायत पर इंस्पेक्टर सस्पेंड बटाला में संदेश साफ— ‘अब कुर्सी नहीं, जनता मालिक’ - Uturn Time
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बटाला 04 Jan । पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने अफसरशाही को सीधा संदेश दे दिया है कि अब फाइलें नहीं, फील्ड में काम चलेगा। बटाला से विधायक और आप पंजाब के कार्यकारी प्रधान शैरी कलसी की शिकायत पर नगर निगम के एक इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई केवल एक अधिकारी के खिलाफ कदम नहीं, बल्कि सरकार और अफसरशाही के बीच बदले हुए पावर बैलेंस का ऐलान मानी जा रही है। शैरी कलसी ने दो टूक कहा कि सरकारी पद अब अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। “बटाला ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील शहर है। जब सिख, हिंदू, ईसाई समुदाय अपने धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं, तब प्रशासन की थोड़ी-सी भी लापरवाही सीधे जनता की सुरक्षा और आस्था पर चोट है,” उन्होंने कहा। आप सरकार ने इस कार्रवाई के ज़रिये साफ कर दिया है कि अब अफसरशाही का रवैया नहीं चलेगा। जो अधिकारी ज़मीन पर काम नहीं करेगा, वह कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं होगा। सत्ता के गलियारों में यह संदेश तेजी से फैल रहा है कि राजनीतिक नेतृत्व अब सीधे प्रशासनिक जवाबदेही तय करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह कदम आप सरकार के ‘जनता पहले’ मॉडल को मजबूती देता है, जहां आदेश नहीं, परिणाम मांगे जा रहे हैं। साफ है— अब सरकार जनता के साथ खड़ी है, और अफसरशाही को जवाब देना होगा।