चंडीगढ़/यूटर्न/22 फरवरी।

 

पंजाब सरकार की ओर से 1 मार्च से 15 मार्च तक बजट सेशन बुलाया जाएगा। इस बजट में नई आबकारी समेत कई नीतियां निर्धारित किए जाने की संभावना है। बता दें कि पंजाब सरकार इस बार किसानों और नौजवानों को ध्यान में रखकर बजट पेश करेगी। इस बाबत चंडीगढ़ में वीरवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब का बजट सत्र एक मार्च को शुरू होगा और पांच मार्च को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। एक मार्च को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का अभिभाषण होगा। उस पर दो दिन बहस के बाद पांच मार्च को बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट सत्र 15 मार्च तक चलेगा।

 

चीमा ने बताया कि पिछले लंबे समय से पंजाब के कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हुई थी जिस कारण एडहाक ,पार्ट टाइम, गेस्ट फेकल्टी आदि पर काम करने वाले अध्यापकों की आयु 37 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। चूंकि सरकार ने हाल ही में पंजाब लोक सेवा संघ से 612 पदों पर भर्ती करने की सिफारिश की हुई है इसलिए इस पर आवेदन करने वालों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी।

 

होमगार्ड के जवान जसपाल सिंह को सरकार देगी एक करोड़

 

23 नवंबर 2023 को सुल्तानपुर लोधी में एक गुरुद्वारा साहिब में दो गुटों के बीच हुई झड़प में पंजाब होमगार्ड के वालंटियर जसपाल सिंह की मौत हो गई थी के परिजनों को कैबिनेट ने एक करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है । चीमा ने कहा कि यह फैसला देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के शहीद होने के बाद दी जाने वाली सहायता राशि की तर्ज पर लिया गया है। कैबिनेट के एक और फैसले के बारे में जानकारी देते हुए चीमा ने बताया कि मध्यम दर्जे की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक अलग से विंग गठित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि यह इस इंडस्ट्री वर्ग से जुड़ी समस्याओं पर भी इनके विचार सुनेगी। उन्होंने बताया कि देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई के उद्योग पंजाब में हैं।

 

विधवाओं को मिलेगी अब बीस हजार पेंशन

 

कैबिनेट ने अध्यापकों की तबादला नीति में भी बदलाव किया है। कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित अध्यापकों को उनके घरों के पास नियुक्त करने के लिए यह बदलाव किया गया है। विभिन्न युद्धों में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को मिलने वाली सहायता राशि को दस हजार से बढाकर 20 हजार करने का भी कैबिनेट ने फैसला किया है। देश की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो गए उनकी विधवाओं को अब दस हजार रुपए की बजाए बीस हजार प्रति महीना मिलेंगे।

 

किसान आंदोलन में घायलों के लिए कैंप लगाएंगे मंत्री, विधायक

 

हरपाल चीमा ने कहा कि किसानी आंदोलन जिसे हरियाणा सरकार ने बेवजह रोका हुआ है। उसमें अगर कोई किसान घायल होता है तो आप के मंत्री व विधायक जो डॉक्टर भी हैं उनकी सेवाएं ली जाएंगी। वे वहां अपने कैंप लगाएंगे। इनमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलबीर सिंह, सामाजिक सुरक्षा मामलों की मंत्री डॉ बलजीत कौर और विधायक डॉ चरणजीत सिंह शामिल हैं।

 

 

शिअद के दो सांसद, लेकिन किसी ने भी नहीं उठाई आवाज - चीमा

 

किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर उठाए सवालों पर चीमा ने कहा कि जब तीन खेती कानून आए थे तो शिअद केंद्र में सरकार में हिस्सेदार थे जिस कैबिनेट ने ये पारित किए उसमें वे भी शामिल थे। जिन लोगों ने उस समय किसान विरोधी फैसले लेकर किसानो एक साल से ज्यादा समय तक आंदोलन करने पर मजबूर किया, आज वे हम पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि उस आंदोलन में भी हमने किसानों की हिमायत की थी। वहां पर दिल्ली सरकार की ओर से दी गईं। भगवंत मान जो सांसद थे उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा था। चीमा ने कहा कि इस आंदोलन के दौरान भी हमने तो चार बार केंद्रीय मंत्रियों को पंजाब बुलाकर किसानों की बातचीत करवाई बल्कि वह खुद इनमें शामिल रहे । हमारे मंत्री इस बातचीत का हिस्सा था। शिअद के दो सांसद हैं लेकिन किसी ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। ऐसे लोगों से क्या सलाह मश्विरा करना है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही है नहीं तो ये किसानी संघर्ष को तोड़ने का यत्न करेंगे।