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इनडायरेक्ट टैक्सेज़ कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, लुधियाना की वर्ष 2026 की कार्यकारिणी सर्वसम्मति से गठित - Uturn Time
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लुधियाना | 4 फरवरी 2026 इनडायरेक्ट टैक्सेज़ कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, लुधियाना की वर्ष 2026 के लिए कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सी. ए. राजीव के. शर्मा को पुनः एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। गौरतलब है कि सी. ए. राजीव के. शर्मा वर्ष 2025 में भी प्रधान पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इससे पूर्व वे वर्ष 2023 और 2024 की कार्यकारिणी में सचिव के रूप में सेवाएँ दे चुके हैं। नवगठित कार्यकारिणी में सी. ए. अमनजोत कौर को उप-प्रधान, सी. ए. विशाल गर्ग को सचिव तथा सी. ए. पंकज सिंगला को सह-सचिव चुना गया है। वहीं सी. ए. राजीव बंसल, सी. ए. राहुल अग्रवाल और सी. ए. ऋषि तायल को कार्यकारी सदस्य मनोनीत किया गया है। नव निर्वाचित पदाधिकारी प्रधान: सी. ए. राजीव के. शर्मा (मो. 9814214503) उप-प्रधान: सी. ए. अमनजोत कौर सचिव: सी. ए. विशाल गर्ग (मो. 9814133353) सह-सचिव: सी. ए. पंकज सिंगला कार्यकारी सदस्य: सी. ए. राजीव बंसल, सी. ए. राहुल अग्रवाल, सी. ए. ऋषि तायल कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इस अवसर पर नव निर्वाचित प्रधान सी. ए. राजीव के. शर्मा एवं सचिव सी. ए. विशाल गर्ग ने संयुक्त रूप से बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेज़ कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, लुधियाना जी.एस.टी. एवं अन्य अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों के निर्माण एवं सुधार में केंद्र और राज्य सरकारों को सहयोग देना, कर कानूनों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ज्ञान का प्रसार करना तथा सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी प्रैक्टिस के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु मंच प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि इनडायरेक्ट टैक्सेज़ कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, लुधियाना का गठन वर्ष 2016 में हुआ था। एसोसिएशन सेमिनारों, व्याख्यानों और विचार-विमर्श के माध्यम से जी.एस.टी. एवं अन्य इनडायरेक्ट टैक्स कानूनों में होने वाले समय-समय पर बदलावों की जानकारी अपने सदस्यों के साथ साझा करती रही है। इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन अपने सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हितों एवं अधिकारों की रक्षा हेतु केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के समक्ष उनके मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाती रही है।