नई दिल्ली, 1 फरवरी 2026:
रविवार होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का लगातार नौवां पूर्ण बजट है। बजट को लेकर उद्योग, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और आम नागरिकों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
बजट की बड़ी बातें
वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। मध्यम वर्ग और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत नहीं मिल सकी। सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक संतुलन पर फोकस किया है।
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि एमएसएमई, कृषि और रोजगार सेक्टर को लेकर अपेक्षित समर्थन न मिलने पर कई विशेषज्ञों ने निराशा जताई है।
महत्वपूर्ण घोषणाएं
सरकार ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत तकनीक और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निवेश प्रस्तावित किया गया है।
मेडिकल, कृषि और पर्यावरण क्षेत्रों में नई योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई है।
सरकार ने नया आयकर अधिनियम 2025 लागू करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
आम नागरिकों को राहत
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर छूट देने का ऐलान किया गया है, जिससे इलाज सस्ता होगा। बजट में स्वास्थ्य, महंगाई और सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है, हालांकि प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं।
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने वाला : एस.सी. रल्हन
FIEO इंडिया के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन ने कहा कि बजट कुल मिलाकर अच्छा है और यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा। लेदर, फार्मा और कस्टम नियमों को आसान बनाना, इंडस्ट्रियल व मेगा पार्क का विकास और स्टार्टअप्स के लिए 1.5 करोड़ रुपये का फंड बहुमुखी विकास की ओर इशारा करता है।
ऑटोमेशन पर फोकसड बजट : अविनाश गुप्ता
FIEO मैनेजिंग कमेटी मेंबर अविनाश गुप्ता ने कहा कि इंडस्ट्री में ऑटोमेशन पर फोकस दूरदर्शी कदम है। सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश ऑटोमेशन को नई ऊंचाई देगा, वहीं कंटेनर निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान अहम है। बजट के दिन एयरपोर्ट से जुड़ी घोषणाएं भी सराहनीय हैं।
मेगा पार्क और टेक्निकल टेक्सटाइल पर जोर : कमल ओसवाल
नाहर समहू के एम् डी कमल ओसवाल ने कहा की उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए सरकार ‘चैलेंज मोड’ चयन प्रक्रिया के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी। इन पार्कों में टेक्निकल टेक्सटाइल को प्राथमिकता दी जाएगी, जो मेडिकल, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बेहद अहम हैं।
निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा : संजीव गर्ग
गर्ग एक्रेलिक के चेयरमैन संजीव गर्ग ने कहा की गारमेंट और लेदर निर्यातकों के लिए ड्यूटी-फ्री इनपुट पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है, जिससे वैश्विक बाजार की अनिश्चितता में उन्हें ऑपरेशनल लचीलापन मिलेगा।
ट्रांसपोटशन होगी पॉकेट फ्रेंडली : संजीव पाहवा
राल्सन टायर्स के चेयरमैन संजीव पाहवा ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देंगे। इससे इंडस्ट्री के लिए लॉजस्टिक्स, ट्रांसपोटशन और ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली बनेगी। इंडस्ट्री पर्तिस्पर्धा में कपिटेटिव बनेगी।
ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल : जे आर सिंघल
जेआरएस ईस्टमैन के चेयरमैन जे आर सिंघल ने कहा की महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत ODOP योजना को मजबूती देते हुए खादी और ग्राम उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार से जोड़ने, ब्रांडिंग, प्रक्रिया आधुनिकीकरण और गुणवत्ता सुधार पर फोकस किया जाएगा, जिससे ग्रामीण युवाओं और कारीगरों को लाभ मिलेगा।
F&O ट्रेडिंग पर STTax बढ़ाना समय की मांग : राजीव गर्ग
NITMA के पूर्व अध्यक्ष राजीव गर्ग ने कहा कि बजट काफी हद तक पिछले वर्ष जैसा है, सरकार टेक्स स्लैब में पहले ही राहत दे चुकी है। लेकिन स्टॉक मार्केट को लेकर उठाया गया कदम सराहनीय है, जिससे बाजार को सही दिशा मिलेगी। डेरिवेटिव्स (F&O) ट्रेडिंग पर Securities Transaction Tax (STT) बढ़ाया गया है, जिससे ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी।
‘फाइबर टू फैशन’ मॉडल पर सरकार का फोकस : सिद्धार्त खन्ना
NITMA के अध्यक्ष सिद्धार्त खन्ना केंद्रीय बजट 2026-27 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ऐतिहासिक नीति ढांचा पेश किया गया है, जिससे पारंपरिक सहायता प्रणाली से आगे बढ़कर हाई-ग्रोथ ‘फाइबर टू फैशन’ इंटीग्रेटेड मॉडल की ओर बदलाव का संकेत मिला है। रोजगार और निर्यात में टेक्सटाइल उद्योग की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी और एमएसएमई लिक्विडिटी को मजबूत करने के लिए व्यापक उपायों की घोषणा की है।
