कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार ने प्रदेश भर के ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए गेहूं की खरीद हेतु ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दे दी है, ताकि घरेलू उपभोग की आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके।
इस फैसले की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि पात्र ग्रुप-डी कर्मचारियों को विशेष रूप से गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम 10,340 रुपये की ब्याज मुक्त ऋण राशि प्रदान करना उचित है। इस वित्तीय सहायता की गणना सरकार द्वारा प्रति परिवार औसतन चार क्विंटल गेहूं की खपत के निर्धारित मापदंड पर आधारित है।"
कार्यान्वयन की समय सीमा और बजट सहायता पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने आगे कहा, "ये कर्मचारी 29 मई, 2026 तक सरकारी कोष से इस ऋण राशि को निकालने के अधिकृत होंगे। इस कल्याणकारी उपाय को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 15 करोड़ रुपये के विशेष बजट की व्यवस्था की गई है।"
ऋण की वापसी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने जोर दिया कि इस ढांचे को इस प्रकार रेखांकित किया गया है ताकि कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ कम किया जा सके। उन्होंने कहा, "ऋण की वसूली प्रक्रिया को कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कटौती आठ मासिक किस्तों के माध्यम से की जाएगी। ये किस्तें जून माह के वेतन से शुरू होंगी, जो जुलाई में प्रदान किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि चालू वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले ऋण की पूरी वसूली हो जाए।"
सरकार के कर्मचारी-पक्षपाती दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रशासन की व्यापक प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने आगे कहा, "हमारे कर्मचारियों का कल्याण हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, और हम उनकी सहायता और वित्तीय समृद्धि को सुनिश्चित करने वाले उपायों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।"
