वेतन, पीएफ और लीव इनकैशमेंट बिलों में अनियमितता के आरोप; एफआईआर दर्ज कराने के आदेश, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच तेज
अमृतसर (Naren Danu) : पंजाब के शिक्षा विभाग में वेतन और अन्य वित्तीय भुगतानों से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (बीपीईओ) और तीन क्लर्कों को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में वित्तीय गड़बड़ियों के संकेत मिलने के बाद सभी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
विभागीय आदेश के अनुसार निलंबित अधिकारियों में बीपीईओ यशपाल के अलावा अमृतसर-3 के क्लर्क गुरसेवक सिंह, मजीठा-1 के क्लर्क सुखदेव सिंह और मजीठा-2 के क्लर्क सुखदेव सिंह शामिल हैं। यशपाल के पास अमृतसर-3 के साथ मजीठा-1, मजीठा-2, रइया-1, रइया-2 और अमृतसर-4 के कार्यालयों की आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) की जिम्मेदारी भी थी।
जिला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंट्री) कंवलजीत सिंह संधू ने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र भेज दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों का मुख्यालय मानसा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि एफआईआर दर्ज होते ही उसकी प्रति शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार और वित्त विभाग को तत्काल भेजी जाए। पूरे मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक (अमला-1) की ओर से जारी आदेश के अनुसार वित्त विभाग की प्रारंभिक जांच में वेतन, भविष्य निधि (पीएफ) और लीव इनकैशमेंट से जुड़े बिलों में वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ और सरकारी धन के दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की गई है।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि निलंबित बीपीईओ यशपाल का नाम वर्ष 2023 में स्कूल वर्दी खरीद से जुड़े कथित गबन मामले में भी सामने आया था। उस समय निलंबन के बाद उन्होंने दोबारा सेवा जॉइन कर ली थी।
जिला शिक्षा अधिकारी कंवलजीत सिंह संधू ने कहा कि फिलहाल कार्रवाई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अब पुलिस वित्तीय दस्तावेजों, भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
